नवीन उद्योग व व्यवसाया साठी कर्ज (Business loan information in Marathi)
एम एस एम ई उद्योग व व्यवसायांसाठी (MSME Loan)कर्ज कसे मिळवावे? त्यासंबंधी विविध योजना, आवश्यक कागदपत्रे
Table of Contents
१. कर्जाचा उद्देश
आपल्या व्यवसाया मध्ये लागणार्या खेळत्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी. आपल्या व्यवसायामध्ये लागणार्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी मुदत कर्ज, जे खालील गोष्टी खरेदी करण्यासाठी मिळते. खरेदी / बांधकाम / व्यवसाय परिसराचे नूतनीकरण,कारखाना/कार्यालये / दुकान / गोडाऊन / प्लांट आणि यंत्रसामग्री / उपकरणे. संगणक, एअर कंडिशनर, फर्निचर आणि यांसारख्या उपकरणांची खरेदी तसेच व्यवसायासाठी लागणारी व्यावसायिक वाहने. आपल्या व्यवसायाच्या या सर्व गरजांसाठी बँकेमध्ये कर्ज उपलब्ध असते, आणि हीच माहिती आम्ही येथे मराठी मध्ये देत आहोत (Business loan information in Marathi).
२. कर्ज मिळण्यासाठी कमीत कमी पात्रता
सर्व MSME युनिट्स, वैयक्तिक, प्रोप्रायटरशिप, HUF, पार्टनर्शिप, एलएलपी, प्रायवेट लिमिटेड, सोसायटी, ट्रस्ट, असोसिएशन. रिअल इस्टेटमध्ये गुंतलेले उपक्रम या योजनेअंतर्गत कर्जपुरवठ्यासाठी पात्र नाहीत. व्यवसायचे क्रेडिट रेटिंग उत्तम असावे.
३. कर्जाची रक्कम
MSME Loan कमीत कमी दहा लाख (10 Lakhs)(दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज मुद्रा (Mudra Loan / Business loan information in Marathi) योजनेअंतर्गत येतात) व जास्तीत जास्त रक्कम की प्रत्येक बँकेमध्ये वेगवेगळी असू शकते.
४. व्याजदर (Interest Rates for MSME Loan)
एम एस एम ई उद्योग व व्यवसायांसाठीच्या कर्जाचे व्याजदर सरासरी 8 ते 9 टक्के असतो
५. कर्ज परतफेडीचा कालावधी
खेळते भांडवल: मागणीनुसार. मुदत कर्ज: कर्ज परतफेडीसाठी कमाल कालावधी साधारणपणे 84 महिने असतो.
६. मार्जिन मनी(कर्जदाराने गुंतवायची रक्कम)
फंड बेस्ड खेळते भांडवल कर्ज : 20% मुदत कर्ज : 25%
७. तारण(No Collateral Security)
बँकेच्या कर्जातून खरेदी केलेल्या सर्व मालमत्तेवर हायपोथेकेशन/मॉर्टगेज केले जाईल.भारत सरकार आणि SIDBI यांनी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) स्थापन केला आहे. तसेच, नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) भारत सरकारने शैक्षणिक कर्ज, कौशल्य विकास कर्ज आणि वेळोवेळी स्थापन करावयाच्या इतर कोणत्याही निधीसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड चालवण्यासाठी विश्वस्त म्हणून काम करण्यासाठी स्थापन केली आहे.
८. कर्ज मंजूरीसाठी लागणारा कालावधी
सहसा अशा कर्जाना मंजुरीसाठी 8 ते 10 आठवड्यांचा कालावधी लागू शकतो.
९. महत्वाचे
• चालू खाते इतर बँकांमध्ये ठेवू नये. • विमा, प्रोसेसिंग शुल्क, इतर शुल्क, क्रेडिट रेटिंग रेटिंग, मालमत्तेचे मूल्यांकन, त्यात्या बँकेच्या प्रचलित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असते.
एम एस एम ई (Business loan information in Marathi) बद्दल इतर महत्वाची माहिती
एम एस एम ई चे मायक्रो, स्मॉल, मीडियम असे वर्गीकरण कसे केले जाते.
Investment in Plant & Machinery or Equipment मशीनरी व प्लांट उभा करण्यासा गुंतवलेली रक्कम | Annual Turnover वार्षिक टर्नओवर | |
Micro सूक्ष्म | Not more than Rs. 1 Crore | Not more than Rs. 5 Crore |
Small लघु | Not more than Rs. 10 Crore | Not more than Rs. 50 Crore |
Medium मध्यम | Not more than Rs. 50 Crore | Not more than Rs. 250 Crore |
Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) Business loan information in Marathi: PMEGP योजनेचे उद्दिष्ट
- योजनेचा उद्देश ग्रामीण तसेच शहरी भागात स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी आणि शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे.
- ग्रामीण आणि बेरोजगार तरुणांना तसेच संभाव्य पारंपारिक कारागिरांना शाश्वत आणि सतत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि त्याद्वारे व्यावसायिक स्थलांतर थांबवणे.
Key Benefits of Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) योजनेचे मुख्य फायदे
- PMEGP MSME loan सबसिडी प्रकल्पखर्चाच्या 15% ते 35% पर्यंत असते, यामध्ये प्रकल्पाचा एकूण खर्च म्हणजेच प्रोजेक्ट कॉस्ट उत्पादन क्षेत्रासाठी रु. 25 लाख आणि सेवा क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त रु. 10 लाख पर्यंत असते.
- SC/ST/महिला/PH/अल्पसंख्याक/माजी सैनिक/NER सारख्या विशेष श्रेणीतील लाभार्थ्यांसाठी, सबसिडी ग्रामीण भागासाठी 35% आणि शहरी भागासाठी 25% आहे. यामध्ये सुद्धा प्रकल्पाचा एकूण खर्च म्हणजेच प्रोजेक्ट कॉस्ट उत्पादन क्षेत्रासाठी रु. 25 लाख आणि सेवा क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त रु. 10 लाख पर्यंत असते.
Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) योजनेसाठी पात्र व्यक्ती व संस्था
- १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची कोणतीही व्यक्ती अर्ज करू शकते
- बचत गट, संस्था, उत्पादन सहकारी संस्था आणि धर्मादाय ट्रस्ट अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था.
Detailed information about Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) in Marathi योजनेची तपशीलवार माहिती
- PMEGP योजनेमध्ये मध्ये लाभार्थ्याला स्वतःचे योगदान म्हणजेच मार्जिन मनी प्रकल्पामध्ये गुंतवावे लागते, हे सर्वसाधारण श्रेणीच्या (जनरल कॅटिगरी) लाभार्थ्याला प्रकल्प खर्चाच्या 10% आणि आरक्षित वर्गाच्या लाभार्थ्याला (SC /ST /OBC /PH /महिला /माजी सैनिक/NER) प्रकल्प खर्चाच्या 5% गुंतवावे लागते.
- बँका एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 90 ते 95 टक्के कर्ज रक्कम प्रकल्प उभारण्यासाठी मंजूर करतात.
- योजनेंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या प्रकल्प/युनिट्स चांगल्यारितीत चालावे यासाठी, जागृती शिबिरे, कार्यशाळा, लाभार्थ्यांना EDP प्रशिक्षण, प्रदर्शने इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन करून बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेजच्या स्वरूपात सेवा देखील प्रदान केल्या जातात. हे सर्व कार्यक्रम जिल्हा उद्योग केंद्र व जिल्हा अग्रणी बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेतले जातात.
- भारत सरकारने सबसिडी वितरण करण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आहे, यामध्ये लाभार्थीच्या कर्ज घेतलेल्या बँक शाखेमध्ये थेट सबसिडी जमा होते.
- सबसिडी मिळवण्यासाठी एक-पानाचा ऑनलाइन पोर्टल वरील अर्ज भरणे अनिवार्य आहे.
- अर्ज/PMEGP MIS पोर्टल मोबाईल फ्रेंडली आहे. एसएमएस/ई-मेल सूचना अर्जदाराला सिस्टीमद्वारे किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांद्वारे प्रत्येक टप्प्यावर स्वयंचलितपणे पाठविल्या जातात.
- संभाव्य लाभार्थ्यांच्या फायद्यासाठी PMEGP ई-पोर्टलवर विविध उपक्रमांचे मॉडेल प्रोजेक्ट्स ठेवण्यात आले आहेत.
- NSIC द्वारे तयार केलेले मॉडेल ग्रामोद्योग प्रकल्प देखील वेबसाइटशी जोडले गेले आहेत.
- देशातील MSME ची नोंदणी वाढवण्यासाठी, सरकारने PMEGP उद्योगांना उद्यम आधार नोंदणी बंधनकारक केलेली आहे.
Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) साठी ऑनलाइन नोंदणी करा.
How to apply for Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP): Click Here to Apply
2nd Loan for up-gradation of the existing PMEGP/MUDRA units : योजनेची उद्दिष्ट
- सध्या चालू असलेल्या युनिट्सचा विस्तार आणि अपग्रेडेशनसाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने, योजना यशस्वी/चांगली कामगिरी करणाऱ्या युनिट्सना आर्थिक सहाय्य पुरवते.
- ही योजना नवीन तंत्रज्ञान / ऑटोमेशन आणण्यासाठी उद्योजकांची आर्थिक गरज देखील पूर्ण करते जेणेकरुन विद्यमान युनिटचे आधुनिकीकरण करता येईल.
योजनेचे मुख्य फायदे:
जास्तीत जास्त अनुदान प्रकल्प खर्चाच्या 15% असेल (NER आणि उत्तरपूर्वी राज्यांसाठी 20%). एकूण प्रकल्प खर्चाची शिल्लक रक्कम बँकांकडून मुदत कर्ज म्हणून दिली जाते.
सन 2018-19 पासून उत्पादन आणि सेवा/व्यापार युनिट्ससाठी विद्यमान PMEGP/MUDRA युनिट्सचा विस्तार/अपग्रेड करण्यासाठी पुढील आर्थिक सहाय्य योजना
- उत्पादन क्षेत्रांतर्गत उन्नतीकरणासाठी प्रकल्पाची कमाल किंमत रु.1.00 कोटी आणि सेवा/व्यापार क्षेत्रांतर्गत रु.25.00 लाख आहे.
- NER आणि पहाडी राज्यांसाठी जास्तीत जास्त अनुदान प्रकल्प खर्चाच्या 15% (20%) असेल) म्हणजे रु. NER मध्ये 15.00 लाख आणि NER आणि हिल राज्यांसाठी रु. 20.00 लाख. ची शिल्लक रक्कम एकूण प्रकल्पाची किंमत बँकांकडून मुदत कर्ज म्हणून दिली जाईल.
पात्र लाभार्थी : सध्याची चांगली कामगिरी करणाऱ्या PMEGP/MUDRA युनिट्स तपशीलवार माहिती:
- PMEGP/MUDRA योजनेंतर्गत वित्तपुरवठा केलेले सर्व विद्यमान युनिट्स ज्यांचे मार्जिन मनी क्लेम समायोजित केले गेले आहे आणि घेतलेल्या पहिल्या कर्जाची विहित वेळेत परतफेड केली गेली आहे ते लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
- युनिट्स मागील तीन वर्षांपासून नफा कमवत असावेत.
- लाभार्थी त्याच फायनान्सिंग बँकेकडे अर्ज करू शकतात, ज्याने त्यांच्या युनिटसाठी कर्ज मंजूर केले आहे किंवा इतर कोणत्याही वित्तपुरवठा बँकेकडे अर्ज करू शकतात, जी दुसऱ्या कर्जासाठी क्रेडिट सुविधा वाढवण्यास इच्छुक आहे.
- लाभार्थी कोणतीही अंमलबजावणी करणारी एजन्सी निवडू शकतो आणि ती पहिल्या कर्जासाठी निवडलेल्या एजन्सीपेक्षा वेगळी असू शकते.
- उद्योग आधार मेमोरँडम (UAM) ची नोंदणी अनिवार्य आहे.
- दुसऱ्या कर्जामुळे अतिरिक्त रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे.
- अपग्रेडेशनसाठी दुसऱ्या कर्जाखाली अर्ज सादर करण्यासाठी, लाभार्थींनी PMEGP ई-पोर्टलवर अर्ज भरून अर्ज करावा लागेल.
Credit Guarantee Scheme for Micro & Small Enterprises (CGTMSE) योजनेची उद्दिष्टे
पहिल्या पिढीतील उद्योजकांना म्हणजेच नवउद्योजकांना विशेषत: कर्जाला तारण देण्यास काहीही नसताना, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (MSEs) विनातारण / विना जामिनावर स्वयं-रोजगारासाठी प्रोत्साहित करणे हे मुख्य उद्दिष्ट या योजनेचे आहे.
Credit Guarantee Scheme for Micro & Small Enterprises (CGTMSE) योजनेची तपशीलवार माहिती
- रु. 2 कोटी पर्यंतच्या कर्जासाठी क्रेडिट हमी. तारण आणि जामीनदाराच्या हमीशिवाय.
- गॅरंटी कव्हरेज 85% (मायक्रो एंटरप्राइझ 5 लाख पर्यंत) ते 75% (इतर) पर्यंत आहे.
- 50% कव्हरेज किरकोळ रिटेल व्यापार्यांसाठी आहे.
- विद्यमान उद्योजक आणि इच्छुक उद्योजक
- कोणतीही प्रॉपर्टी तारण किंवा जमीनदाराशिवाय क्रेडिट सुविधा (दोन्ही फंड आणि नॉन-फंड आधारित) व्यवसाय वाढवण्यासाठी, नवीन तसेच विद्यमान सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना, सेवा उपक्रमांसह, जास्तीत जास्त २ कोटी पर्यंत योजनेअंतर्गत हमी साठी पात्र आहेत.
- योजनेअंतर्गत उपलब्ध हमी कवच हे क्रेडिट सुविधेच्या मंजूर रकमेच्या 50%/ 75% / 80% आणि 85% मर्यादेपर्यंत आहे. हमी संरक्षणाची व्याप्ती 85% आहे
- 5 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी सूक्ष्म उद्योगांसाठी. हमी कव्हरची व्याप्ती 10 लाख ते 100 लाख प्रति एमएसई क्रेडिट सुविधेच्या मंजूर रकमेच्या 50% आहे.
- किरकोळ व्यापार करणाऱ्या कर्जदारांसाठी.
- गॅरंटी कव्हरची व्याप्ती 80% आहे (i) सूक्ष्म आणि लघु उद्योग संचालित आणि/किंवा महिलांच्या मालकीचे; आणि (ii) ईशान्य प्रदेशातील (NER) 50 लाखांपर्यंतच्या क्रेडिट सुविधांसाठी सर्व क्रेडिट/कर्ज. डिफॉल्टच्या बाबतीत, ट्रस्ट 200 लाखांपर्यंतच्या कर्ज देणाऱ्या कर्ज देणाऱ्या संस्थेला कर्ज डिफॉल्ट रकमेच्या 75% पर्यंत दावा किंवा क्लेम मिळतो.
विविध सबसिडी योजनांची माहिती (Business loan information in Marathi)
Sr No | Subsidy Scheme Name |
1 | Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) |
2 | Integrated Development of Leather Sector (IDLS) Scheme |
3 | Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Technology Upgradation (CLCSS) |
4 | Technology & Quality Upgradation Support for MSMEs (TEQUP) |
5 | Government Subsidy for Small Business for Cold Chain |
6 | Extension of Financial Assistance to Coir units in the Brown Fibre sector |
7 | Scheme for Extension of Financial Assistance for Generator Set / Diesel Engine |
8 | Marketing Assistance Scheme by NSIC |
9 | ISO 9000/ISO 14001 Certification Reimbursement Scheme |
10 | Marketing support/Assistance to MSMEs (Bar code) |
11 | Support for Entrepreneurial and managerial development of SMEs |
12 | Lean Manufacturing competitiveness schemes for MSMEs |
13 | Prime Minister Employment Generation programme(PMEGP) |
14 | Scheme for Integrated Textile Parks (SITP) |
15 | In-situ Upgradation of Plain Power looms |
16 | Group Work shed Scheme (GWS) |
17 | Yarn Bank Scheme |
18 | Common Facility Centre (CFC) |
19 | Pradhan Mantri Credit scheme for Power loom Weavers |
20 | Solar Energy Scheme for Power looms |
21 | Grant-in-Aid and Modernisation & Upgradation of Power loom Service Centres (PSCs) |
22 | Modified Comprehensive Power Loom Cluster Development Scheme (MCPCDS |
23 | Integrated Processing Development Scheme (IPDS) |
24 | SAMPADA (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro Processing Clusters) |
25 | Market Development Assistance Scheme for Micro/ Small manufacturing enterprises/ Small & Micro exporters (SSI-MDA) |
26 | Micro & Small Enterprises – Cluster Development Programme (MSE-CDP) |
27 | Digital MSME” Scheme for promotion of Information and Communication Technology (ICT) in MSME Sector |
28 | Support for Entrepreneurial and Managerial Development of SMEs Through Incubators |
29 | Design Clinic for Design Expertise to MSMEs |
30 | Enabling Manufacturing Sector to be Competitive through QMS&QTT |
31 | Building Awareness on Intellectual Property Rights (IPR) |
32 | Coir Vikas Yajna (CVY) |
33 | Scheme for Technology Upgradation/ Establishment/ Modernization for Food Processing Industries |
34 | Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) for Khadi Institutions |
35 | Science and Technology (S&T) for Coir Institutions |
36 | Market Promotion & Development Scheme |
37 | Domestic Market Promotion (DMP) |
38 | A Scheme for promoting Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE) |
39 | International Cooperation |
40 | Procurement and Marketing Support Scheme (P&MS) |
41 | Support for Entrepreneurial and Managerial Development of MSMEs through Incubators |
42 | Performance & Credit Rating Scheme |
43 | Performance & Credit Rating Scheme |
44 | Coir Udyami Yojana |
Pingback: Mortgage loan in Marathi : Detailed Guide
Pingback: Why Home Loan Insurance is important? गृहकर्ज विमा घेऊ का नको !
Pingback: नवीन उद्योगांसाठी CGTMSE एक वरदान
Pingback: कर्जासाठी प्रकल्प अहवाल कसा तयार करावा | फायनान्शिअल स्टेटमेंट सह
Pingback: डिजिटल लोन आता सरकारी बँकेतूनही मिळणार Detailed Guide in Marathi
Pingback: व्यवसाय सुरु करण्याआधी काय तयारी करावी Starting a New Business
Pingback: आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळची व्याज परतावा योजना